गाजियाबाद। जिलाधिकारी कार्यालय, कलैक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशन पर एडीएम एल/ए श्री विवेक कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आहूत हुई।
बैठक के दौरान विभाग के कार्यों, राशन कार्डों में आधार सीडिंग व ई—केवाईसी, जनसंख्या आच्छादन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रवर्तन कार्यों एवं आईजीआरएस संदर्भों सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।
जिला पूर्ति अधिकारी श्री अमित तिवारी ने बताया कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 180 व नगरीय क्षेत्रों में 364 राशन कोटेदारों (सरकारी गल्ले की दुकान) प्रचलित हैं। जिनमें ई—वेइंग स्केल से लिंक ई—पॉस मशीन के माध्यम से 99.98 प्रतिशत व 0.02 प्रतिशत ओटीपी के माध्यम से लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही 99.99 प्रतिशत आधार सीडिंग हैं। वहीं 71.13 प्रतिशत ई—केवाईसी करवा दी गयी है, शेष आधार कार्ड अपडेट ना होने के कारण रूकी हुई है, जिसे जल्द ही पूरा करा लिया जायेगा। उन्होने बताया कि जनपद में जनसंख्या के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में 79.43 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में 64.56 प्रतिशत लाभार्थियों को आच्छादित किया जा सकता है। जिसमें से नगरीय क्षेत्र में 57.90 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 62.58 प्रतिशत लाभार्थी आच्छादित हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत होली के अवसर पर जनवरी से मार्च 2025 के मध्य में ई—केवाईसी पूर्ण कराते हुये समस्त उज्जवला लाभार्थियों को नि:शुल्क गैस सिलेंडर का रिफिल दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रवर्तन कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसमें समय—समय पर दुकानों के निलंबन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है। आईजीआरएस संदर्भों से सम्बंधित कुछ शिकायतें तहसील स्तर पर सहित अन्य स्तरों पर लम्बित हैं।
एडीएम एल/ए श्री विवेक मिश्र ने निर्देशित किया कि सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से फीड करात हुए ई—केवाईसी पूर्ण की जाएं। खाद्यान्न वितरण को शतप्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी शिकायत लम्बित ना रहे।
बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री ओपी यादव सहित खाद्यान्न विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।