आइजीआरएस व उच्च न्यायालय में लंबित वादों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक, दिए संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश
भदोही। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जनसुनवाई पोर्टल ‘‘समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली’’ आइजीआरएस व उच्च न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके द्वारा सभी जनपदस्तरीय अधिकारियों को सख़्त निर्देश दिए गए।इस दौरान डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के निस्तारण एवं गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का निस्तारण संबंधित अधिकारी तत्काल करें और शिकायतकर्ता से फोन पर भी संपर्क करें। जो अधिकारी शिकायतों के प्रति गंभीर नहीं है और शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में जा रही हैं। ऐसे अधिकारियों का अगले बैठक में शासन को पत्र लिखा जाएगा और उनके प्रति विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली बार में ही शिकायतों का सम्यक निस्तारण सुनिश्चित होना चाहिए। संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर सभी पक्षों को सुनने समझने के बाद या आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के साथ सामन्वय स्थापित करते हुए संतुष्टि परक निस्तारण सुनिश्चित करें। खराब परफॉर्मेंस वाले विभागों अधिकारियों को दंडित भी किया जाएगा। सभी पेंडिग व डिफाल्टर शिकायतों को का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। तीनों तहसीलों के टॉप 10 ग्राम पंचायत में जिसमें अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है। वहां पर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समय-समय पर ग्राम चौपाल लगाकर दोनों पक्षों को सुनकर शिकायतों के पैटर्न को समझते हुए प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन समय काल के दृष्टिगत आइजीआरएस में काफी शिकायतें आ गई हैं। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित रहें।