मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के आदेशों की अवहेलना नहीं धज्जियां उड़ाने में जुटा बिजली विभाग,किसानों नें दी चेतावनी

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गाजीपुर,गाजीपुर जनपद के दुल्लहपुर पॉवर हाऊस विद्युत उप केन्द्र से जुड़े क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत ऑनलाइन व आफ लाइन दोनों तरीके से दर्ज कराने के वावजूद 15 दिन के बाद भी नहीं बदला गया ट्रांसफॉर्मर किसान हुवे उग्र
   प्राप्त जानकारी के अनुसार जर्जर तार व गर्मी के चलते क्षेत्र में कब ट्रांसफॉर्मर जल जाये, कब तार टूट कर गिर जाए इसकी कोई गारण्टी नहीं रहती है क्योंकि दिन में यदि लगातार सप्लाई हुई तो मेन सप्लाई भी फाल्ट कर जाती है जिससे मजबूरन वीजली व्यवस्था के जरूरत मंद लोगों को सोलर पैनल,व जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है क्योकि सरकार के लाख प्रयास व आदेश निर्देश के बावजूद दुल्लहपुर पॉवर हाउस से जुड़ी समस्या सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं वहीं कुच्छ किसानों का यह भी कहना है कि यदि कोई किसान या समाजसेवी आवाज भी उठाता है तो  विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे फसल जले या ट्रांसफॉर्मर कोई सुनवाई नहीं जिसका जीता जागता उदाहरण हरदासपुर खुर्द में लगे लगभग दर्जनों ट्यूबवेल से सैकड़ों विगहा की सूखती फसल व लगभग तीन गाँवो को रोशन करने वाला जला हुआ ट्रांसफॉर्मर हैं जो 15 सितम्बर का जला है,5 दिन लग गया विद्युत विभाग के कर्मचारियों को ट्रांसफॉर्मर को जला हुआ चेक करने में फिर 20 सितम्बर को पुष्टि हुई है कि जला हुआ है 20 को ही शिकायत टोल फ़्री नम्बर 1912 पर शिकायत दर्ज कराई गई दुल्लहपुर पॉवर हाऊस के विद्युत अभियंता को नोट कराया गया जहाँ से वर्कशॉप के अधिकारी महोदय का नम्बर मिला कि इसपर बात कर लीजियेगा  की ट्रांसफॉर्मर कब आएगा जिनका मोबाईल नम्बर किसानों द्वारा कई दिन लगातार डायल किया गया उनके द्वारा ना ही उठाया गया ना ही कोई संतोषजनक जबाब दिया गया फिर अवर अधिशासी अभियंता महोदय गाजीपुर को सूचना दर्ज कराया गया जिनके द्वारा भी कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया,फिर जिलाधिकारी महोदय के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर अवगत कराया गया फिर भी आज तक जला हुआ ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला जा सका जिस पूरी प्रक्रिया से नाराज किसानों ने यह निर्णय लिया है कि अब यदि आज और कल में ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा तो धरना प्रदर्शन,घेराव,व जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय तक जाना पड़ा तो सैकड़ों की संख्या में किसान जाने के लिए बाध्य होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी विद्युत विभाग व शासन प्रशासन की होगी क्योकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है ।

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