गाजीपुर: सवर्ण विकास मंच, जो एक गैर-राजनीतिक संगठन है, ने देश में पांच लाख रुपये का एजुकेशन कार्ड लागू करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से गुरुवार को एक ज्ञापन भेजा। संगठन का मानना है कि हेल्थ कार्ड की तर्ज पर एजुकेशन कार्ड लागू होने से गरीब परिवारों के बच्चे देश के किसी भी स्कूल में बिना आर्थिक बोझ के शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
संगठन के जिला अध्यक्ष श्री अमित सिंह ने कहा कि मौजूदा केंद्रीय बजट से ही इस योजना को लागू किया जा सकता है और इसके लिए किसी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि देश में कई गरीब परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यदि यह योजना लागू होती है, तो बच्चे अपनी प्रतिभा के आधार पर सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग सेंटरों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में संगठन के जिला कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इससे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि हेल्थ कार्ड की तरह एजुकेशन कार्ड योजना को भी जल्द लागू किया जाए। संगठन ने पूर्व में भी इस संबंध में सरकार को अनुरोध पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से अपील की है कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू कर गरीब बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मजबूत कदम उठाया जाए। जिस पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने आश्वासन दिया कि उचित माध्यम से पत्रक को भेजा जाएगा।
संगठन के जिला अध्यक्ष श्री अमित सिंह ने कहा कि मौजूदा केंद्रीय बजट से ही इस योजना को लागू किया जा सकता है और इसके लिए किसी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि देश में कई गरीब परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यदि यह योजना लागू होती है, तो बच्चे अपनी प्रतिभा के आधार पर सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग सेंटरों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में संगठन के जिला कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इससे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि हेल्थ कार्ड की तरह एजुकेशन कार्ड योजना को भी जल्द लागू किया जाए। संगठन ने पूर्व में भी इस संबंध में सरकार को अनुरोध पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से अपील की है कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू कर गरीब बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मजबूत कदम उठाया जाए। जिस पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने आश्वासन दिया कि उचित माध्यम से पत्रक को भेजा जाएगा।